उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा के लिए संशोधित प्रधानमंत्री जी-वन योजना

दिल्ली Delhi: उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित प्रधानमंत्री जीवन वन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि संशोधित योजना योजना के कार्यान्वयन की समयसीमा को 2028-29 तक पांच साल के लिए बढ़ा देती है और इसमें लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स - कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस और शैवाल आदि से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन शामिल हैं।

विज्ञापन सरकार ने कहा, "कई तकनीकों और कई फीडस्टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए, अब इस क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के साथ परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।" प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। इस कार्यक्रम के तहत, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2022-23 में 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गया। सरकार ने बताया कि जुलाई में मिश्रण प्रतिशत 15.83 प्रतिशत तक पहुंच गया और चालू ईएसवाई 2023-24 में संचयी मिश्रण प्रतिशत 13 प्रतिशत को पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां ईएसवाई 2025-26 के अंत तक 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

अनुमान है कि 20 प्रतिशत मिश्रण प्राप्त करने के लिए ESY 2025-26 के दौरान 1,100 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मिश्रण की आवश्यकता को पूरा करने और अन्य उपयोगों (पेय, रासायनिक और दवा, आदि) के लिए 1,750 करोड़ लीटर इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, केंद्र दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल (उन्नत जैव ईंधन) जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय ने बताया, "अतिरिक्त बायोमास कृषि अपशिष्ट जिसमें सेल्यूलोसिक और लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री और औद्योगिक अपशिष्ट आदि होते हैं, उन्हें उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है।" प्रधानमंत्री जी-वन योजना उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करती है और 'मेक इन इंडिया' मिशन को बढ़ावा देती है, जबकि देश को एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्र की दिशा में 2070 तक शुद्ध-शून्य जीएचजी उत्सर्जन के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है।