आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई सरकारी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम (पीआईडीएफ) के तहत शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है.
इस योजना को 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया
राज्यपाल ने द्विमासिक राजकोषीय नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
यह योजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी
यह योजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर -3 से टियर -6), उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जैसे बुनियादी ढांचे के भुगतान को स्वीकार करना है। मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना दिसंबर 2023 तक तीन साल के लिए लायी गयी थी.
2.66 करोड़ से अधिक स्पर्श बिंदु
गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया था. अगस्त 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए ‘टच पॉइंट’ तैनात किए गए हैं।
-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को किया जाएगा शामिल
दास ने कहा है कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने के इस निर्णय से जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के आरबीआई के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
संशोधन के संबंध में जल्द ही जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी
उन्होंने कहा कि उद्योग से मिले फीडबैक के आधार पर, पीआईडीएफ योजना के तहत साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे उभरते भुगतान स्वीकृति तरीकों की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है। दास ने कहा कि इस संशोधन की जानकारी जल्द ही दी जायेगी.
विश्वकर्मा योजना पिछले महीने शुरू की गई थी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी. कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर आठ प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। यह योजना कारीगरों को बिना किसी गारंटी के पांच प्रतिशत की बेहद सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।