दिल्ली Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5:1 के बहुमत से नीति दर को 6.५ The majority raised the policy rate to 6.5प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। निर्णय की घोषणा करते हुए, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रुख को तटस्थ करने और मुद्रास्फीति को विकास के साथ स्थायी संरेखण पर स्पष्ट रूप से केंद्रित रहने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। जीडीपी वृद्धि पर, गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 24-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। उन्होंने कहा, "आरबीआई आने वाली सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहा है
और ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाएगा, बैंकों और एनबीएफसी को इन क्षेत्रों में अपने जोखिम का बारीकी से आकलन करने की ज़रूरत है, अंडरराइटिंग मानकों को मज़बूत होना चाहिए, साइबर सुरक्षा, खच्चर खातों आदि पर भी निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है।" बैंकों और एनबीएफसी को गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किसी भी फ़्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फ़ोरक्लोज़र शुल्क या प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाने की अनुमति नहीं है। गवर्नर ने कहा कि अब मध्यम और लघु उद्यमों को ऋण के लिए इन दिशानिर्देशों के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है, और सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा जारी किया जाएगा।
सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम Saugata Bhattacharya, Professor Ram सिंह, डॉ राजीव रंजन, डॉ माइकल देवव्रत पात्रा और शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया, जबकि डॉ नागेश कुमार ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, डॉ नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉ राजीव रंजन, डॉ माइकल देवव्रत पात्रा और शक्तिकांत दास ने समायोजन को वापस लेने से ‘तटस्थ’ रुख में बदलाव के लिए मतदान किया और विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया।