ICRA का सुझाव, PPP मॉडल को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश पर फोकस करे रेलवे

सरकार ने इस बजट में भी इन्फ्रा सेक्टर में विकास के लिए बड़े बजट की घोषणा की है. हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती फंड का बंदोबस्त करना है. इस बीच रेटिंग एजेंसी ICRA ने सुझाव दिया है कि सरकार रेलवे इन्फ्रा में विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद से सकती है. इक्रा के ग्रुप हेड और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभम जैन ने कहा कि रेलवे इन्फ्रा के लिए फंडिंग की व्यवस्था राज्य सरकारों के साथ ज्वॉइंट वेंचर स्थापित कर, मल्टीलैट्रल फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मदद से की जा सकती है.

रेलवे अपनी फंडिंग के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है. इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑपरेशन एंड मेंटिनेंस, ऑपरेटिंग एसेंट्स के मोनेटाइजेशन जैसे विकल्प विचाराधीन हैं. स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए रेलवे बहुत तेजी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपना रहा है. वर्तमान में इंडियन रेलवे करीब 8000 रेलवे स्टेशनों का संचालन कर रहा है. इन स्टेशनों का मालिकाना हक भी रेलवे के पास ही है. रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए अभी तक PPP मॉडल के तहत केवल एक प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा है. उसके बाद इस प्रोग्राम को फिलहाल रोक दिया गया है.

PPP मॉडल को ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार

हालांकि रेलवे ने PPP मॉडल को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नियमों और शर्तों को थोड़ा आसान बनाया है. रेलवे का मानना है कि बदले नियम और आसान शर्तों से प्राइवेट निवेशकों को लुभाना आसान होगा. इसके अलावा रेलवे लॉन्ग टर्म प्लान के लिए नेशनल रेल प्लान पर काम कर रहा है. यह लंबे समय में रेलवे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में मालगाड़ी सर्विस को बढ़ाने और उसकी हिस्सेदारी ज्यादा करने पर जोर रहेगा.