निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना चाहिए: वित्त सेवा सचिव नागराजू

मुंबई Mumbai: भारत को अगले कुछ दशकों में उच्च एकल-अंकीय विकास दर को बनाए रखने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 8-10 प्रतिशत बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू के अनुसार, चूंकि देश का लक्ष्य 2030 तक अपने बुनियादी ढांचे के खर्च को दोगुना करके 142 ट्रिलियन रुपये करना है, इसलिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होगी। पिछले दो दशकों से, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय पूरी तरह से सरकार की ओर से आया है, क्योंकि निजी क्षेत्र ने 2000 के दशक की शुरुआत में उछाल के वर्षों के दौरान पर्याप्त से अधिक क्षमता का निर्माण किया था।

हालांकि, तब से अर्थव्यवस्था अपनी संभावित वृद्धि तक नहीं पहुंच पाई है। इसने सरकार को बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के मामले में भारी मेहनत करने के लिए मजबूर किया है। गुरुवार को मुंबई में विकास ऋणदाता, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (नैबफिड) द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए, वित्तीय सेवा सचिव ने कहा; "...अगले दो दशकों में उच्च एकल अंक की वृद्धि हासिल करने के लिए सिर्फ़ बजटीय व्यय से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, और इसलिए निजी धन का प्रवाह होना चाहिए।"

"अभी तक, बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च का तीन-चौथाई हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें बदलाव होना चाहिए, और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़नी चाहिए। निवेश के लिए जो भी ज़रूरी है, सरकार उस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम 2030 तक बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 142 ट्रिलियन रुपये करना चाहते हैं," नागराजू ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे को एक सुरक्षित परिसंपत्ति वर्ग बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, रियायत समझौतों में बदलाव किए हैं, मजबूत प्रतिपक्ष बनाए हैं, और दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं।

सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और नैबफ़िड जैसे विशेष विकास वित्तीय संस्थानों की स्थापना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों को माल और लोगों की आवाजाही के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना जैसी अन्य पहलों द्वारा समर्थन दिया जाता है, जो नई संपत्ति निर्माण के लिए पुरानी संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाने हेतु दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है।