New Delhi नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज यहां प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) की केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक में भाग लिया। योजना की प्रगति की समीक्षा करने और पूरे भारत में अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सीएसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, सीएसी ने योजना के तीन घटकों अर्थात आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास घटक पर व्यापक चर्चा की। समिति ने योजना की पहुंच को अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी तक बढ़ाने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया। राज्यों और जिला स्तरों पर सहयोग को मजबूत करने, अधिक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, समय पर परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए परिणामों की निगरानी करने पर जोर दिया गया।
बैठक में जम्मू-कश्मीर की स्थिति प्रस्तुत करते हुए सकीना इटू ने बताया कि इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर 91 सीएससी, 4993 सोलर लाइट, 63 स्मार्ट क्लास, 21 जिम (ओपन/इनडोर), 11 स्मार्ट लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत 1715 छात्रों को डेटा एंट्री ऑपरेटर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, सीसीटीवी और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन जैसे विभिन्न ट्रेडों के तहत प्रशिक्षित किया गया है। बैठक के दौरान मंत्री ने एससी समुदायों के लिए आजीविका, शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस योजना के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने प्रभावी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ पारदर्शी और कुशल तरीके से इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। बैठक में मंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की अतिरिक्त सचिव और पीएम-अजय समन्वय की नोडल अधिकारी डॉ. रेहाना अख्तर बिजली भी मौजूद थीं।