Delhi दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को रियल एस्टेट डेवलपर्स से पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक अपनाने को कहा और क्रेडाई को 20 प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता पर निर्माण गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक टीम गठित करने का सुझाव दिया। पीयूष गोयल रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई के 25वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठाया और क्रेडाई से भारत के महानगरों में बेहतर निर्माण तकनीक अपनाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक टीम गठित करने पर विचार करने का आग्रह किया। मंत्री गोयल ने उद्योग निकाय को इसे एक मिशन के रूप में लेने और इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट सरकार को देने का सुझाव दिया। विज्ञापन उन्होंने कहा, "स्टील और प्रीकास्ट फैब्रिकेशन को अपनाने से निर्माण में तेजी आएगी,
जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है।" मंत्री गोयल ने किफायती किराये के आवास के बारे में भी बात की और घोषणा की कि सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास कार्यक्रम पर काम करने के अलावा नागरिकों को किफायती किराया उपलब्ध कराने के तरीके खोजने के लिए उद्योग निकाय के साथ चर्चा करेगी। उन्होंने डेवलपर्स से शहरी केंद्रों में झुग्गियों के प्रसार को रोकने के लिए किफायती किराये के आवास परियोजनाएं बनाने को कहा। गोयल ने कहा कि यदि किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराए जाएं तो शहरों में झुग्गियों के प्रसार को रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लेआउट की योजना बनाते समय पार्किंग स्थल और मनोरंजन परिवारों के लिए स्थान जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हमें निर्माण अपशिष्ट को रीसाइकिल करने की आवश्यकता है ताकि हम एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकें क्योंकि शुद्ध शून्य राष्ट्र बनने के लिए हमें शुद्ध शून्य इलाकों और समाजों से शुरुआत करनी होगी।" नागरिकों को पहले घर खरीदने में होने वाली कठिनाई पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रक्रियाओं को साफ करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और व्यवसायों को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिछले दस वर्षों में एक ठोस प्रयास किया गया है। उन्होंने उद्योग के नेताओं और प्रतिभागियों को विदेशों में रियल एस्टेट के अवसरों की तलाश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। "भारत के बाहर रियल एस्टेट के पदचिह्न का विस्तार करने से भारत के निर्यात और बुनियादी ढांचा सेवाओं में वृद्धि होगी।" उन्होंने उद्योग से अपने क्षेत्र और 250 से अधिक सहयोगी उद्योगों का विस्तार करने का भी आग्रह किया ताकि रियल एस्टेट देश में $1 ट्रिलियन का योगदानकर्ता बन सके।