अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले कर लें. समय पर आईटीआर दाखिल करना आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो देर से रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके लिए विभाग आपको 31 दिसंबर 2023 तक का समय दे रहा है. अगर आप भी किसी कारणवश 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है।
जुर्माना लगाया जाएगा
5 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। 5 लाख रुपये तक की आय पर 1000 रुपये का जुर्माना है. इसके अलावा, समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने से कुछ कर कटौती और मुनाफे का नुकसान हो सकता है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
देर से दाखिल करने पर ब्याज
यदि आपकी आय कर योग्य है, तो यदि आप 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आईटीआर दाखिल होने तक आपसे प्रति माह 1% अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक 1 फीसदी ब्याज लिया जाता है. करदाता के पास केवल 31 दिसंबर के बाद निर्धारिती के मामले में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का विकल्प होगा, लेकिन अद्यतन रिटर्न के लिए 31 मार्च 2024 तक भुगतान करना होगा।
कार्यवाही
आय कम बताने पर 50% तक और आय गलत बताने पर 200% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर कार्रवाई शुरू करनी पड़ सकती है. इसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है.
नई कर व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है
अगर आप 31 मार्च के बाद ऐसा करते हैं तो वेतनभोगी कर्मचारी नई कर प्रणाली का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। यदि वे नियोक्ता के साथ इस विकल्प को चुनते हैं, तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखा था.
रिफंड में देरी
देर से आईटीआर दाखिल करने का एक और नुकसान यह है कि अगर आपको टैक्स रिफंड मिलता है, तो इसमें देरी हो सकती है। इस तरह की देरी से अनावश्यक वित्तीय तनाव और असुविधा हो सकती है। इसके अलावा, देर से आईटीआर दाखिल करने से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। इससे उनके कर मामलों में ऑडिट और पूछताछ की संभावना बढ़ जाती है।