नई दिल्ली: गृह मंत्रालय चाहता है कि कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार राशि औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वितरित की जानी चाहिए, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग और राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं। “गृह मंत्रालय ने औपचारिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से लॉटरी की पुरस्कार राशि के वितरण की संभावना के संबंध में उक्त ओएम (कार्यालय ज्ञापन) के माध्यम से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से विचार मांगे।