नई दिल्ली New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है और इन्हें 2028-29 तक पूरा किया जाना है। इन परियोजनाओं से निर्माण के दौरान लगभग 114 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। ये तीन परियोजनाएं चार राज्यों - ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करती हैं और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इन परियोजनाओं के साथ - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम - 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
सीसीईए ने एक बयान में कहा, "नई लाइन परियोजनाएं लगभग 1,300 गांवों और लगभग 11 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।" स्वीकृत परियोजनाएं असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़कर रसद दक्षता में सुधार करेंगी, मौजूदा लाइन क्षमता में वृद्धि करेंगी और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाएं और त्वरित आर्थिक विकास होगा। नई लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी।
सरकार के अनुसार, ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 45 MTPA (प्रति वर्ष मिलियन टन) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। इस महीने की शुरुआत में, CCEA ने लगभग 24,657 करोड़ रुपये की आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2030-2031 तक पूरी होने वाली नई लाइन परियोजनाएं निर्माण अवधि के दौरान लगभग तीन करोड़ मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगी। ये परियोजनाएं सात राज्यों - ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं। इनसे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी।