अब केंद्रीय बजट की हर बात पर रखें नजर, Budget 2021 के सभी अपडेट के लिए डाउनलोड करें नया ऐप
अगर आप इस साल के केंद्रीय बजट की हर बात पर नजर रखना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं है.
अगर आप इस साल के केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) की हर बात पर नजर रखना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं है. इसे समझने के लिए दूसरे दिन आने वाले अखबारों का भी इंतजार नहीं करना होगा. केंद्र सरकार ने आम जनता को बजट की हर बात बताने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है. आइए बताते हैं कैसे करें यूज...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 के लिए Union Budget Mobile App लॉन्च कर दिया है. भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल ऐप स्टोर (Google App Store) से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर में जाकर Union Budget टाइप करें. जिस ऐप के नीचे NIC eGov Mobile Apps लिखा हो उसे डाउनलोड कर लें. आप इस ऐप को सीधे www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
50 हजार से ज्यादा बार हो चुका है डाउनलोड
बताते चलें कि इस ऐप के लॉन्च होने के बाद ही आम लोगों ने इसे हाथों- हाथ डाउनलोड किया है.
क्या होगा फायदा
प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार इस ऐप में आपको बजट 2021 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, Annual Financial Statment, Demand for Grants, फाइनेंस बिल (Finance Bill) और बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी मिलेगी.
इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव
हालांकि कुछ टैक्स एक्सपर्ट को लगता है कि टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव की गुंजाइश अब भी है. मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5 परसेंट टैक्स लगता है, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक 20 परसेंट टैक्स है, फिर 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक 20 परसेंट टैक्स है. यानी 5 परसेंट के बाद सीधा 20 परसेंट का टैक्स, ये काफी बड़ा अंतर है. इसलिए सरकार के टैक्स स्लैब में बदलाव का विकल्प रहेगा.
80C की अधिकतम सीमा 3 लाख की उम्मीद
टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट में सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5-3 लाख रुपये तक किया जा सकता है. अभी इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसके पीछे तर्क ये है कि 80C में जरूरत से ज्यादा टैक्स विकल्पों की भरमार है, इसलिए इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए. ELSS, PF, टर्म प्लान का प्रीमियम, बच्चों की फीस, होम लोन रीपेमेंट समेत 10 ऐसे खर्चे हैं जिन्हें 80C में डाला गया है.