ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का असर पड़ने लगा है. अगस्त की शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय को मंजूरी मिलने के बाद इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) अपने कार्यबल को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एमपीएल ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाने (MPL Layoff) की लिस्ट तैयार की है.
350 कर्मचारियों की सूची तैयार
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग फर्म एमपीएल अपने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि एमपीएल के सह-संस्थापक साई श्रीनिवासन ने कर्मचारियों को एक ईमेल के जरिए यह जानकारी दी है। इसमें कंपनी ने छंटनी के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। विशेष रूप से, एमपीएल को पीक XV का समर्थन प्राप्त है जिसे पहले सिकोइया कैपिटल इंडिया के नाम से जाना जाता था।
एमपीएल के सह-संस्थापक ने कर्मचारियों को एक मेल भेजा
श्रीनिवासन ने एक ईमेल में कहा कि 28 फीसदी जीएसटी के कारण हम पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और यह 350 से 400 फीसदी तक बढ़ जाएगा. यही बड़ी वजह है कि कंपनी को यह कठोर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि एक डिजिटल कंपनी के रूप में हमारा प्रमुख खर्च कर्मचारियों के अलावा सर्वर और ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय व्यवहार्य बना रहे, इन लागतों को कम करना और कम करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ईमेल मंगलवार, 8 अगस्त को भेजा गया था.
दरें 1 अक्टूबर से लागू
2 अगस्त को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने की उम्मीद है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जायेगी. हालांकि, गेमिंग कंपनियां लगातार इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं।
जीएसटी अंकित मूल्य पर लागू होगा
फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 28 प्रतिशत जीएसटी प्रवेश स्तर पर अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा, न कि प्रत्येक दांव या जीत पर। अब सरकार के इस फैसले का असर दिखने लगा है और कंपनियों ने अपना बोझ कम करने के लिए छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.