बिजनेस : देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योजना के तहत अब तक करीब 59 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में जमा राशि बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह आंकड़ा बताता है कि देश के करोड़ों लोग अब बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था, खासकर उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था, जो अब तक इससे दूर थे। योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिला।
वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम
जन-धन योजना को भारत में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना के जरिए ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बैंक खाते, रुपे डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगा।
पहले कई सरकारी योजनाओं का पैसा लाभार्थियों तक पहुंचने में बिचौलियों की भूमिका रहती थी। जन-धन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था के कारण अब सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेज सकती है।
59 करोड़ से ज्यादा खाते खुले
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। अब यह आंकड़ा 59 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं के खातों की है।
सरकार का कहना है कि इस योजना ने उन लोगों को भी बैंकिंग से जोड़ा है, जो पहले आर्थिक व्यवस्था से बाहर थे। बैंक खाते होने से लोगों में बचत की आदत बढ़ी है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हुई है।
खातों में जमा राशि का नया रिकॉर्ड
जन-धन खातों में जमा राशि भी लगातार बढ़ रही है। अब इन खातों में कुल जमा रकम 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों का भरोसा बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ा है।
शुरुआत में कई जन-धन खाते ऐसे थे जिनमें कोई राशि जमा नहीं थी, लेकिन समय के साथ लोगों ने इन खातों का इस्तेमाल बचत, लेनदेन और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए करना शुरू किया।
महिलाओं को मिला बड़ा फायदा
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को भी मिला है। बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिली है।
सरकार की कई योजनाओं जैसे गैस सब्सिडी, किसान सहायता और अन्य सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है।
डिजिटल भुगतान को मिली रफ्तार
जन-धन योजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती दी है। बैंक खाते और रुपे कार्ड मिलने से लोगों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिली। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बैंक खाते होने से लोगों को लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा मिली है। इससे नकद लेनदेन पर निर्भरता कम हुई है।
सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
जन-धन योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी सहायता सीधे लोगों तक पहुंच रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी जन-धन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई थी।
इस व्यवस्था से सरकार को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिली और भ्रष्टाचार को कम करने में भी सहायता मिली।
आगे की चुनौतियां
हालांकि जन-धन योजना ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। कई क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, लोगों को वित्तीय जानकारी देने और खातों के नियमित इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल बैंक खाता खोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को बचत, निवेश, बीमा और डिजिटल लेनदेन के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है।
देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका
प्रधानमंत्री जन-धन योजना अब केवल बैंक खाते खोलने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। 59 करोड़ खातों और 3.17 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि का आंकड़ा इस बात का संकेत है कि देश के आम नागरिक तेजी से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ रहे हैं।
आने वाले समय में सरकार की कोशिश होगी कि इन खातों का उपयोग और बढ़े तथा अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके।