मुंबई: वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान भारत का ऑयलमील (तेल खली) निर्यात 28.51% घटकर 12.82 लाख टन रह गया। सोयाबीन मील के निर्यात में गिरावट, घरेलू स्तर पर ऊंची कीमतें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण विदेशी मांग पर असर पड़ा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में निर्यात 17.93 लाख टन था।
सोयाबीन में गिरावट
सोयाबीन मील का निर्यात एक साल पहले के 7.57 लाख टन से 73% गिरकर 2.05 लाख टन रह गया। अगस्त 2026 में भारतीय सोयाबीन मील का कारोबार लगभग 622 डॉलर प्रति टन के भाव पर हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क (लगभग 445 डॉलर प्रति टन) से काफी अधिक है। अर्जेंटीना और ब्राजील से कम कीमत पर मिल रही आपूर्ति ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हो गई।
निर्यात के सामने चुनौतियां
पशु आहार और पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियों की ओर से मजबूत घरेलू मांग के कारण निर्यात के लिए कम मात्रा उपलब्ध रही। लाल सागर (रेड सी) में शिपिंग में रुकावट और समुद्री माल ढुलाई (फ्रेट) की ऊंची दरों ने भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त दबाव डाला। एशियाई बाजारों से मांग होने के बावजूद, इन कारकों ने मिलकर विदेशी शिपमेंट को कमजोर कर दिया।
रेपसीड (सरसों/राई) से कुछ सहारा
रेपसीड मील के निर्यात से कुछ हद तक सहारा मिला, हालांकि इसका शिपमेंट भी 9.15 लाख टन से घटकर 8.80 लाख टन रह गया। अरंडी के बीज (कैस्टरसीड) की खली का निर्यात 1.06 लाख टन से गिरकर 96,245 टन हो गया। मूंगफली की खली का निर्यात भी तेजी से गिरकर 3,231 टन रह गया, जो पहले 14,960 टन था।
एशियाई खरीदार
चीन सबसे बड़ा आयातक बना रहा, जिसने भारत से 4.01 लाख टन ऑयलमील खरीदा, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा लगभग 3.75 लाख टन था। बांग्लादेश ने अपनी खरीद 1.78 लाख टन से बढ़ाकर 2.17 लाख टन कर दी। वियतनाम का आयात 92,189 टन ​​से बढ़कर 1.24 लाख टन हो गया। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने अपनी खरीद 2.10 लाख टन से घटाकर 1.54 लाख टन कर दी।
व्यापार का परिदृश्य
वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत ने कुल 37.68 लाख टन ऑयलमील का निर्यात किया था। ताजा आंकड़े सोयाबीन मील निर्यातकों के सामने मौजूद चुनौतियों को दर्शाते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सस्ती आपूर्ति का व्यापार पर लगातार असर पड़ रहा है। भविष्य की खेपें अंतरराष्ट्रीय कीमतों, घरेलू स्तर पर चारे की मांग और माल ढुलाई की स्थितियों पर निर्भर करेंगी। बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता से भारतीय निर्यातकों को प्रमुख एशियाई बाजारों में अपनी हिस्सेदारी फिर से हासिल करने में मदद मिल सकती है।
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