नई दिल्ली : इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी कम्प्लायंस और इनोवेशन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (UPPPC) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है, यह बुधवार को अनाउंस किया गया।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि यह एग्रीमेंट इंडिया एक्सपो मार्ट में हुए YEIDA मेडटेक इन्वेस्टर्स मीट और साइट विजिट 2026 के दौरान साइन किया गया था।
मिनिस्ट्री के मुताबिक, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद पूरे सेक्टर में क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एक्सीलेंस, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देकर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस इकोसिस्टम को मजबूत करना है।
इस समझौते के तहत, IPC और UPPPC फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी कम्प्लायंस को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, साथ ही इंडियन फार्माकोपिया, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस के बारे में अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे।
इसके अलावा, दोनों ऑर्गनाइजेशन इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और स्टेकहोल्डर अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑर्गनाइज करेंगे।
यह पार्टनरशिप रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी, साथ ही खराब घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल टूल्स के ज़रिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को सपोर्ट करेगी।
मिनिस्ट्री ने कहा कि MoU का मकसद क्वालिटी एश्योरेंस और पोस्ट-मार्केट सर्विलांस मैकेनिज्म को मजबूत करके पेशेंट सेफ्टी को बढ़ाना भी है।
इसमें आगे कहा गया कि यह सहयोग IPC के हाई-क्वालिटी हेल्थकेयर स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को सपोर्ट करने और भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है।
इस पहल से उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी के लिए एक लीडिंग हब के तौर पर आगे बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह पार्टनरशिप एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करती है जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्वालिटी, सेफ्टी, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे।
अप्रैल की शुरुआत में, IPC ने क्वालिटी एश्योरेंस को मजबूत करने, दवाओं का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने, फार्माकोविजिलेंस और मिलकर रिसर्च करने के लिए सरकारी इंस्टिट्यूट के साथ दो MoU साइन किए थे।