Indo-Pacific क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम द्वारा शीर्ष 100 की सूची में 10 भारतीय कंपनियों का चयन किया गया

SINGAPORE: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम द्वारा चयनित शीर्ष 100 जलवायु तकनीक फर्मों में स्टार्ट-अप सहित 10 भारतीय कंपनियां शामिल हैं।

वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 से 6 जून तक सिंगापुर में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम के उद्घाटन में भाग लिया, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष निवेशक, स्वच्छ अर्थव्यवस्था कंपनियां और स्टार्ट-अप एक साथ आए, ताकि स्थायी बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाया जा सके।

अपनी तरह के पहले फोरम के परिणामस्वरूप इंडो-पैसिफिक में स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर पैदा हुए। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि गठबंधन का अनुमान है कि इसके सदस्यों के पास कुल मिलाकर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी है, जिसे आने वाले वर्षों में इंडो-पैसिफिक उभरते बाजार के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लगाया जा सकता है। डीएफसी के बोर्ड ने 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एवरसोर्स क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स II

फंड के हिस्से के रूप में इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी है, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई और मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने वाली नवोन्मेषी कंपनियों को पूंजी, प्रबंधन और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। आईपीईएफ के तहत निवेशक मंच को संबोधित करते हुए बर्थवाल ने 2030 तक भारत द्वारा पेश किए जाने वाले 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विशाल निवेश अवसरों को रेखांकित किया, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ईवी और इसके बुनियादी ढांचे के परिवर्तन सहित स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, आईपीईएफ भागीदारों से वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, उद्यम पूंजी कोषों, परियोजना मालिकों, उद्यमियों और सरकारी एजेंसियों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने सतत बुनियादी ढांचे और जलवायु तकनीक जुड़ाव ट्रैक के तहत सक्रिय रूप से भाग लिया।