Business : व्यापार रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को कहा कि भारत के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व, जो भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक हिस्सा है, वित्त वर्ष 25 के दौरान स्थिर 8-10% बढ़कर ₹38 ट्रिलियन होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस वृद्धि को मुख्य रूप से स्वस्थ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और केंद्र सरकार से transfer हस्तांतरण द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो कुल मिलाकर राज्य राजस्व का लगभग 50% है। अप्रैल-जून 2024 (Q1 FY25) के दौरान, सकल जीएसटी संग्रह ₹5.57 ट्रिलियन रहा, जो एक साल पहले ₹5.06 ट्रिलियन था। आगे बढ़ते हुए, क्रिसिल को उम्मीद है कि शराब की बिक्री पर कर से राजस्व, जो कुल राजस्व का 10% है, स्थिर रहेगा और पेट्रोलियम उत्पादों से बिक्री कर संग्रह 7-8% बढ़ेगा। पंद्रहवें वित्त आयोग (10-11%) द्वारा अनुशंसित अनुदान मामूली होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें | मिंट क्विकएडिट | जीएसटी डेटा: गोपनीयता क्या है? क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, "राजस्व वृद्धि को सबसे अधिक प्रोत्साहन राज्य जीएसटी संग्रह से मिलेगा,
जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18% की वृद्धि के बाद चालू वित्त वर्ष में 13-14% और बढ़ेगा।" सेठी ने कहा, "यह वैश्विक उथल-पुथल के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, कर अनुपालन में सुधार और असंगठित से संगठित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि में बदलाव के कारण होगा, जिससे अर्थव्यवस्था का अधिक Formalization औपचारिकीकरण होगा।" क्रिसिल ने कहा कि कर हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण चालक है क्रिसिल के अनुसार, केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण, जो इस वित्त वर्ष में लगभग 12-13% बढ़ने की उम्मीद है, विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होगा। जबकि हस्तांतरित करों का अनुपात वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा सकल कर संग्रह से जुड़ा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 19% की वृद्धि वाले इस पूल को इस वित्त वर्ष में भी स्वस्थ गति से बढ़ना चाहिए, जिसे बढ़ते आयकर का समर्थन प्राप्त है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि शराब की बिक्री से मिलने वाले कर में 5-7% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती खपत है। विश्लेषण किए गए 18 राज्यों में से अधिकांश ने कर्नाटक और केरल को छोड़कर अपने शराब कर ढांचे को अपरिवर्तित रखा है।
खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर