New Delhi नई दिल्ली: एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-27 के बीच भारत के इस्पात उद्योग की वार्षिक क्षमता में 20 मिलियन टन की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में मध्यम से दीर्घ अवधि में भारतीय इस्पात उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से प्रेरित होकर, भारत की इस्पात माँग में मध्यम अवधि में 8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मार्जिन दबावों के बावजूद, इस्पात उद्योग मध्यम से दीर्घ अवधि में निरंतर क्षमता विस्तार देखेगा।
घरेलू उद्योग के सामने चुनौतियों में वियतनाम और चीन जैसे एशियाई देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। चीन की अतिरिक्त क्षमता और सुस्त माँग के कारण आयात से जोखिम बढ़ गए हैं। हालाँकि, विशिष्ट इस्पात आयातों पर लगाए गए नए टैरिफ इन जोखिमों को कम करने में मदद करेंगे। एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुमन चौधरी ने कहा, "अप्रैल-सितंबर 2024 की अवधि में लौह और इस्पात उत्पादों के चीनी निर्यात में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। धीमी घरेलू मांग और क्षेत्र में बड़ी अतिरिक्त क्षमताओं को देखते हुए, यूरोप और एशिया के बाजारों में कम लागत वाले चीनी इस्पात आयात में उछाल का जोखिम बढ़ गया है।"
उन्होंने कहा, "वियतनाम जैसे देशों से आयात भी कथित तौर पर बढ़ रहा है। हालांकि, इसने भारत में व्यापार सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है; घरेलू उद्योग का समर्थन करने और स्थानीय विनिर्माण की सुरक्षा में मदद करने के लिए चीन और वियतनाम से आयात पर कुछ ग्रेड में उच्च टैरिफ लगाए गए हैं।" चौधरी ने कहा कि इस्पात उद्योग कोकिंग कोल और लौह अयस्क जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना रहेगा; आगे चलकर, उच्च पर्यावरणीय और नियामक लागत भी लागत दक्षता बनाए रखने के लिए एक चुनौती होगी। वित्त वर्ष 2023-24 में, खपत में 3.6 प्रतिशत (सालाना आधार पर) की तीव्र वृद्धि हुई। इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत दोगुनी हो गई है, जो 2013-14 में 59 किलोग्राम से बढ़कर 2022-23 में 119 किलोग्राम हो गई है।