Business: व्यापार भारत का सकल जीएसटी संग्रह जून में 1.74 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। Finance Ministry वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, इससे चालू वित्त वर्ष के लिए कुल संग्रह 5.57 ट्रिलियन रुपये हो गया है। मौजूदा जीएसटी वृद्धि का आंकड़ा पिछले महीने की तुलना में काफी कम है, जब कुल संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये था, जो साल-दर-साल 10 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। हालिया डेटा ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्रालय जीएसटी की 7वीं वर्षगांठ मना रहा है। जीएसटी ने लगभग 17 स्थानीय करों और उपकरों की जगह ले ली थी। इसे 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च किया गया था। 7वें जीएसटी दिवस की थीम "सशक्त व्यापार समग्र विकास" है, जो विकास के लिए व्यापार को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू सामानों पर कर की दरों में कमी के साथ, 7yearsofGST ने घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन पर कम जीएसटी के माध्यम से हर घर में खुशी और राहत लाई है।" वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम किया गया है। GST Council जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन, टीवी (32 इंच तक), रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली के उपकरण (एयर कंडीशनर के अलावा), गीजर और पंखे जिन पर पहले 31.3 प्रतिशत कर लगता था, अब 18 प्रतिशत कर लगेगा।
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