Business: व्यापार, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य शशांक भिडे ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभावित रूप से स्थिर उच्च वृद्धि चरण के लिए तैयार है और देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण जोखिमों के संदर्भ में भी यह मजबूत स्थिति में है। भिडे ने आगे कहा कि आय में वृद्धि से घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा और पिछले कुछ वर्षों में निवेश व्यय के उच्च स्तर से परिलक्षित उत्पादन या आपूर्ति क्षमता में वृद्धि के साथ, घरेलू आर्थिक गतिविधि की गति को बनाए रखने की उम्मीद है। "विकास की गति और मुद्रास्फीति के अनुमानों के संदर्भ में भारतीय economy अर्थव्यवस्था संभावित रूप से स्थिर उच्च विकास चरण के लिए तैयार है। उन्होंने पीटीआई को बताया, "यह हमारे सामने आने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों के संदर्भ में भी मजबूत स्थिति में है।" 2023-24 में जीडीपी वृद्धि का वर्तमान आधिकारिक अनुमान 8.2 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के 7 प्रतिशत से अधिक है। इस महीने की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत आंकी थी। भिडे ने कहा कि मानसून की बारिश, जो इस वर्ष सामान्य रहने की उम्मीद है, विकास के साथ-साथ खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारक है। यह देखते हुए कि वैश्विक मांग की स्थिति में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी मांग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा कि निवेश का समर्थन करने वाले बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह, घरेलू मांग के साथ-साथ भारत के निर्यात के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की आपूर्ति पक्ष दक्षता और उच्च विकास क्षमता दोनों को दर्शाता है।
मुद्रास्फीति पर सवाल के जवाब में भिड़े ने कहा कि चिंता मुख्य रूप से किसी भी प्रतिकूल मौसम और जलवायु घटनाओं से होने वाले जोखिमों के प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और हाल ही में उच्च मुद्रास्फीति अवधि से वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी रिकवरी के संदर्भ में है। उन्होंने कहा, "हमारे अपने समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर की विशेषता है और समग्र मुद्रास्फीति के इस घटक में गिरावट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।" भिड़े ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी-मई 2024 के दौरान औसतन लगभग 8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है, जबकि समग्र सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति मार्च-मई 2024 के दौरान 5 प्रतिशत से कम हो गई है। उन्होंने कहा, "मौजूदा नीति दर और मुद्रास्फीति दर में क्रमिक गिरावट का मतलब उच्च वास्तविक ब्याज दरें हैं, लेकिन मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ निरंतर तरीके से संरेखित रखने पर ध्यान केंद्रित करना इस समय विकास को भी समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है।" इस महीने की शुरुआत में अपनी नवीनतम Bi-monthly Review द्विमासिक समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार आठवीं बार प्रमुख ब्याज दर (रेपो दर) को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत लगाया है, जिसमें पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत है। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 4.75 प्रतिशत थी। आरबीआई, जिसे मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ) पर बनाए रखने का आदेश दिया गया है, अपनी मौद्रिक नीति पर पहुंचने में मुख्य रूप से सीपीआई को कारक बनाता है।
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