बजट में सरकार ने Telecom sector को दिया 53,986 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य

सरकार ने अगले वित्त वर्ष में टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) से 53,986 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 का बजट (Budget 2021) पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में टेलिकॉम सेक्टर से 53,986 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है.

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर से 1.33 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया था. इसे सोमवार को बजट में पेश संशोधित अनुमानों में घटाकर सिर्फ 33,737 करोड़ रुपये कर दिया गया है. बजट दस्तावेजों में कहा गया है कि 'अन्य संचार सेवाओं' से प्राप्तियों में मुख्य रूप से टेलिकॉम ऑपरेटरों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल होता है.

स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही सरकार

लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का आठ प्रतिशत होता है. इसे टेलिकॉम सेवाओं से प्राप्त आय माना जाता है. टेलिकॉम सेक्टर से राजस्व प्राप्तियों के अनुमान को ऐसे समय घटाया गया है जबकि सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही है. सरकार का इरादा 3.92 लाख करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश करने का हैं. मोबाइल सेवाओं के लिए सात स्पेक्ट्रम बैंडों में नीलामी एक मार्च से शुरू होगी.

सात स्पेक्ट्रम बैंड्स की नीलामी के लिए नोटिस जारी

डॉट ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सात बैंड – 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगा हर्ट्स बैंड में आवेदन करने के लिए एक नोटिस जारी किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार मूल्य पर 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. टेलिकॉम कंपनियों को नीलामी में भाग लेने के लिए पांच फरवरी तक अपना आवेदन जमा करना होगा.

टेलिकॉम इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आगामी नीलामी में आक्रामक ढंग से बोली नहीं लगाई जाएगी और इसमें वृद्धि की जगह उद्योग की निरंतरता बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाएगा. बता दें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम नीलामी पूर्व सम्मेलन में भाग लिया और दूरसंचार विभाग ने उनसे 15 जनवरी तक नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में लिखित रूप से सवाल पूछने के लिए कहा है.