New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत],  (एएनआई): केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को मंत्रालय के अधिकारियों और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के मुख्य प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) के साथ बैठक की, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए एक ओएमसी से दूसरे में पोर्टेबिलिटी की नीति पर चर्चा की गई।
एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री ने साझा किया कि देश में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 2014 में 14 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे 2016 से पहले कुल कवरेज 62 प्रतिशत से बढ़कर अब 100 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
मंत्री ने पोस्ट में कहा, "बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी डीलरशिप की संख्या 25,570 से अधिक हो गई है, इसलिए @PetroleumMin के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी के साथ बैठक में, हमने उपभोक्ताओं के लिए एक ओएमसी से दूसरे में पोर्टेबिलिटी की नीति पर चर्चा की।" पोस्ट के अनुसार, इस परिवर्तन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का प्रमुख योगदान रहा है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों को 10.33 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं। रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देश भर में एलपीजी डीलरशिप की संख्या भी बढ़कर 25,570 से अधिक हो गई है।
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