नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर टैक्स लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित राज्यों के मंत्रियों के पैनल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी.
सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद शनिवार (17 दिसंबर) को अपनी अगली बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। ''माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती को कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीओएम के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आज नई दिल्ली में @nsitharaman जी को ट्वीट किया।
आमतौर पर जीएसटी काउंसिल सचिवालय किसी भी एजेंडे को पेश करने से पहले काउंसिल में सदस्यों को नोटिस देता है। परिषद की बैठक के एजेंडे में अब तक ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शामिल नहीं थी। अब जबकि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, संभावना है कि परिषद इस पर विचार करेगी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी।
हालांकि, इस बात पर सहमति के अभाव में कि क्या कर केवल पोर्टल द्वारा ली जाने वाली फीस पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से प्राप्त बेट राशि सहित संपूर्ण प्रतिफल पर, जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिए सभी सुझावों को जीएसटी परिषद को भेजने का निर्णय लिया था। अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगाया जाता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है।
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