64% उद्योगपति भारत की वृद्धि के प्रति आशावादी- FICCI का बजट पूर्व सर्वेक्षण

New Delhi नई दिल्ली: 1 फरवरी को केंद्रीय बजट से पहले, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा किए गए एक "त्वरित सर्वेक्षण" में लगभग 64 प्रतिशत उद्योगपतियों ने भारत की वृद्धि के बारे में आशा व्यक्त की।सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत प्रतिभागियों ने 2025-26 के लिए 6.5 और 6.9 प्रतिशत के बीच जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया।

हालांकि ये संख्याएँ 2023-24 में देखी गई 8.0 प्रतिशत से अधिक की उच्च वृद्धि से कुछ कम हैं - लेकिन यह बाहरी कारकों के कारण लगातार आने वाली बाधाओं के अनुरूप है, सर्वेक्षण में कहा गया है।सर्वेक्षण में कहा गया है, "राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ने हमें अच्छी स्थिति में ला दिया है और सर्वेक्षण प्रतिभागियों को उम्मीद है कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी।" सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 47 प्रतिशत प्रतिभागियों को उम्मीद थी कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करेगी और अन्य 24 प्रतिशत ने बताया कि सरकार सुधार कर सकती है और चालू वर्ष के लिए कम राजकोषीय घाटे की संख्या की रिपोर्ट कर सकती है।

फिक्की के प्री-बजट 2025-26 सर्वेक्षण का वर्तमान दौर दिसंबर 2024 के अंत और जनवरी 2025 के मध्य के बीच आयोजित किया गया था।सर्वेक्षण में विविध क्षेत्रों में फैली 150 से अधिक कंपनियों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जो आर्थिक विकास में मंदी के बीच भारत इंक की भावनाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती हैं।

सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण फोकस मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी हस्तक्षेप पर था। अधिकांश उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें 68 प्रतिशत ने विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर देने का आह्वान किया। भारतीय उद्योग के सदस्यों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने व्यापार करने की सुगमता को और बढ़ाने के लिए सुधारों के महत्व पर जोर दिया।उत्पादन के कारकों से संबंधित सुधार - विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, श्रम विनियमन और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों के संबंध में - महत्वपूर्ण बने हुए हैं।पिछले साल के केंद्रीय बजट ने सुधारों की अगली पीढ़ी के लिए एक रोडमैप का संकेत दिया था - उद्योग के सदस्य इस पर आगे के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।इसके अलावा, मांग में कमी की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की गई। उद्योग के कई सदस्यों ने प्रत्यक्ष कर ढांचे की समीक्षा की मांग की है। स्लैब और कर दरों पर फिर से विचार करना जरूरी है क्योंकि इससे लोगों के हाथों में अधिक पैसा आ सकता है और अर्थव्यवस्था में उपभोग की मांग को बढ़ावा मिल सकता है।

उत्तरदाताओं ने कर व्यवस्था को सरल बनाने, हरित प्रौद्योगिकियों/नवीकरणीय और ईवी के विकास को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से अनुपालन को आसान बनाने के लिए एक मजबूत नीतिगत कदम उठाने का भी आह्वान किया।