सरकार घटाएगी Tesla की इलेक्ट्रिक कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी, जानें क्या कर सकती है कंपनी

सरकार टेस्ला को अन्य छूट देने के साथ-साथ आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) घटाने पर विचार कर सकती है लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी को देश में मैनुफैक्चररिंग प्लांट सेट करने में इंवेस्टमेंट करनी होगी. टेस्ला ने पहले सेंटर से इलेक्ट्रिक वाहनों में आयात शुल्क कम करने का आग्रह किया था. यह भारत में अपनी असेंबली और मैन्युफैक्च रिंग को देखने से पहले अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से डेवलप्ड यूनिट के रूप में लाना चाहता है.

एक ऑफीशियल सोर्स ने कहा कि अगर टेस्ला देश में अपनी कारों का निर्माण करने का फैसला करती है और प्लांट लगाने में इंवेस्टमेंट करने का फैसला करती है तो सरकार उसके अनुरोध पर विचार करेगी. हालांकि, अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले पर कोई भी निर्णय या छूट बढ़ाने का फैसला पूरे क्षेत्र पर लागू होगा, न कि केवल एक कंपनी विशेष पर. कुछ दूसरी राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार ने पहले ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं.

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर लाभ भी देती आई है.

एलन मस्क ने की थी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग

एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि, उनकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी भारत में कारों को लॉन्च करना चाहती है. लेकिन ईवी पर देश का आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) दुनिया में अब तक का सबसे अधिक है. किसी भी बड़े देश की तुलना में आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है.

मौजूदा समय में भारत 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली इंपोर्ट की गई कारों पर 60 फीसदी और इससे अधिक कीमत वाली कारों पर 100 फीसदी शुल्क लगाता है. यह पूरी तरह से निर्मित इकाई इंपोर्ट की गई कारों को कई विदेशी बाजारों की तुलना में दोगुना महंगा बनाता है.

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया जा रहा बढ़ावा

आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नें, ऐसे वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चाजिर्ंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा, सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है. जो बदले में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआती लागत को कम करने में मदद करेगा.