Interest Rates on PPF: चुनाव हुए. एनडीए सरकार आ गई है. सांसदों और मंत्रियों ने ली शपथ. अब आम लोगों या मध्यम वर्ग को बड़ी राहत का इंतजार है. इसका समाधान छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाना है। नई सरकार के गठन के बाद सरकार के सामने फिलहाल जुलाई से सितंबर की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव की बड़ी चुनौती है। सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं म्यूचुअल फंड में निवेशक ब्याज दरें बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। PPF Interest Rateमें आखिरी बदलाव अप्रैल-जून 2020 तिमाही में हुआ था। तब से चार साल बीत चुके हैं और पीपीएफ ब्याज दर 7.1% पर बनी हुई है।इस दौरान केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.40 फीसदी से 1.50 फीसदी तक बढ़ा दी थी. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस बार पीपीएफ में निवेश करने वाले लोगों को खुश कर पाएगी. केंद्र सरकार सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), डाकघर मासिक बचत योजना (POMIS) और अन्य बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें प्रदान करती है। जुलाई-दिसंबर तिमाही की घोषणा 30 जून 2024 तक की जा सकती है। अगली तिमाही में सरकार इन प्रणालियों पर ब्याज दर कितनी बढ़ा सकती है, यह समझने के लिए विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हैं।
पीपीएफ ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है?
छोटी बचत योजनाओं - PPF, SCSS, SSY और अन्य योजनाओं की ब्याज दरें द्वितीयक बाजार में 10-वर्षीय सरकारी बांड की बाजार उपज से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार पिछले तीन महीनों में सरकारी प्रतिभूतियों की औसत उपज के आधार पर तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। यह 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बाजार से जुड़ी हों।