Business बिज़नेस : सरकार वितरण केंद्रों को बदलने की कोशिश कर रही है। आज खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी. इनमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को 'जन पुशन केंद्र' में परिवर्तित किया जाएगा।
इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और एफपीएस खुदरा विक्रेताओं को अधिक लाभ प्रदान करना है। कृपया मुझे बताएं कि एफपीएस को ही किराना स्टोर कहा जाता है।
'जन पोषण केंद्र' परियोजना के तहत अनाज उत्पादों के अलावा कई उत्पाद किराना दुकानों में उपलब्ध होंगे। सरकार एफपीएस विक्रेताओं को सब्सिडी वाले अनाज के साथ-साथ कई फसलों को स्टोर करने की अनुमति देती है। अब से इन दुकानों में अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद और रोजमर्रा की चीजें भी उपलब्ध होंगी. उत्पाद विविधीकरण एफपीएस प्रदाताओं के लिए नए राजस्व स्रोत भी खोलता है।
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से एफपीएस व्यापारियों को फायदा होगा. खाद्य मंत्री ने कहा, कई इलाकों में ये दुकानें आठ से नौ दिन और कई इलाकों में तीन महीने में एक बार ही खुलती हैं. इसका मतलब है कि दुकानें ज्यादातर समय बंद रहती हैं।
एफपीएस विक्रेता ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं क्योंकि उनके स्टोर लंबे समय से बंद हैं। परहाद जोशी ने जोर देकर कहा कि मौजूदा समिति की संरचना अपर्याप्त थी। इस पायलट के लॉन्च के साथ, एफपीएस व्यापारियों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं।
खाद्य मंत्री संजीव चोपड़ा ने कहा कि पूरे भारत में लगभग 5.38 लाख किराना स्टोर हैं। उन्होंने एफपीएस एजेंसियों की फंडिंग की सुविधा के लिए सिडबी के साथ संयुक्त प्रयासों और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी पर भी प्रकाश डाला।