Jammu जम्मू: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। उपमुख्यमंत्री आज यहां उनसे मिलने आए कई प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर रहे थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनकी कार्य स्थितियों, पारिश्रमिक और अन्य संबंधित चीजों से संबंधित कई मुद्दे उठाए। श्रमिक कर्मचारी संघ के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने कार्य स्थितियों और पारिश्रमिक, श्रमिक कार्ड जारी करने और अन्य संबंधित मुद्दों के कई मुद्दे उठाए। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एफओआई) और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन डिगियाना एस्टेट (एसएसआईएडीई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिनसे उद्योगपति पिछले एक दशक से जूझ रहे हैं। इनमें माल और सेवा कर (जीएसटी), मूल्य वर्धित कर (वैट), उत्पाद शुल्क, लीजहोल्ड अधिकार और विभिन्न एस्टेटों में उद्योगों के सामने आने वाली विभिन्न प्रशासनिक और परिचालन चुनौतियां शामिल थीं।
प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक परिचालन के विकास और स्थिरता पर इनके दीर्घकालिक प्रभाव का हवाला देते हुए इन चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उपमुख्यमंत्री को डिगियाना, गंग्याल, बीरपुर, बारी-ब्राह्मणा, सांबा और कठुआ सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगपतियों की शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास को गति देने में औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया और प्रतिनिधिमंडल को इन दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने के लिए जल्द से जल्द औद्योगिक प्रतिनिधियों से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, नौशेरा से आए प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने क्षेत्रों के विकास से संबंधित मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समय पर और उचित समाधान के लिए विचार किया जाएगा।