सरकार छोटे मछुआरों को ई-मार्केट में है लाती

नई दिल्ली: मत्स्य पालन विभाग ने मछली और अन्य जलीय उत्पादों के डिजिटल विपणन को बढ़ावा देने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे छोटे मछुआरों की कमाई को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और मत्स्यपालन राज्य मंत्री एल. मुरुगन की उपस्थिति में यहां समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा कि ई-मार्केट प्लेटफॉर्म ग्राहकों को किसानों से सीधे ऑनलाइन मछली खरीदने में सक्षम बनाएगा और मछली पालन उद्योग डिजिटल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मछली की घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा और छोटे किसान उद्योग में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

मंत्री ने कहा कि यह मंच उपभोक्ताओं को खरीद के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जलीय उत्पादों के बारे में भी बेहतर जानकारी देगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समझौता ज्ञापन मछुआरों, मछली किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों, एसएचजी, मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्य पालन क्षेत्र के अन्य संबंधित हितधारकों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने, उनकी पहुंच और संभावित ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा।

मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के बीच सहयोग प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा, छोटे पैमाने के उत्पादकों और विपणक की दक्षता, सामूहिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।

ओएनडीसी ई-मार्केटिंग का एक अनूठा मंच है और यह अधिकतम एफएफपीओ और अन्य मछुआरा सहकारी समितियों को जोड़ने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा चैनल प्रदान करते हुए, ओएनडीसी बिचौलियों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करेगा, जिससे मछुआरों के लिए अधिक मुनाफा और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें होंगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहल बिखरे हुए व्यवसाय में लगे सीमांत मछुआरों को उनके उत्पादों के लिए एक आम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पैमाना भी प्रदान करेगी।

लंबी अवधि में, ओएनडीसी नेटवर्क मत्स्य पालन क्षेत्र के भीतर उत्पादकों, प्रोसेसर और वितरकों के बीच सामूहिकता के लाभों का उपयोग करने के लिए निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला और बाजार पहुंच सक्षम होगी।

इसके अलावा, यह सहयोग एमएसएमई, स्टार्ट-अप, एसएचजी, छोटे और सीमांत मछुआरों, एफएफपीओ, मछुआरों और मत्स्य पालन क्षेत्र में बाजार सहभागियों के लिए शैक्षिक कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा।

ओएनडीसी को धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इसने नवंबर'23 के महीने में 600 से अधिक शहरों में 6.3 मिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किए हैं। विक्रेता और सेवा प्रदाता ओएनडीसी नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज का विस्तार करते हुए 500+ शहरों में फैले हुए हैं।

वर्तमान में, 3000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने विभिन्न नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से ओएनडीसी का हिस्सा बनने के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, लगभग 400 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सूक्ष्म उद्यमियों और सामाजिक क्षेत्र के उद्यमों को नेटवर्क पर शामिल किया गया है।