केंद्र सरकार; वित्त वर्ष 23-24 के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेशी रेमिटेंस पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) 5 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का ऐलान किया था।
पहले यह आदेश 1 जुलाई से लागू होना था, लेकिन अब तीन महीने बाद रविवार 1 अक्टूबर से विदेशी धन पर टीसीएस लागू होने जा रहा है। वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत, विदेश में हस्तांतरित धन पर 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगता है।
7 लाख रुपये तक की रकम पर कोई टीसीएस नहीं है
हालाँकि, आपको बता दें कि पहले की तरह 1 अक्टूबर 2023 से एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक के एलआरएस ट्रांसफर पर कोई टीसीएस देय नहीं होगा।
विदेश यात्रा महंगी होगी
वर्तमान में विदेशी टूर पैकेज की खरीद पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाता है। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपये तक के ऐसे खर्च पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा, लेकिन खर्च पर टीसीएस की दर 20 प्रतिशत से अधिक होगी। 7 लाख रुपये से ऊपर होगा
इन पर टीसीएस जारी रहेगी
चिकित्सा उपचार और शिक्षा के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक खर्च पर 5 प्रतिशत का टीसीएस लगाया जाता रहेगा। विदेशी शिक्षा उधारकर्ताओं के लिए, 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की कम टीसीएस दर लागू होगी।
2023-24 के बजट में टीसीएस बढ़ाने का फैसला लिया गया
बजट 2023-24 ने 1 जुलाई से एलआरएस और विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी थीं, फिर 28 जून को वित्त मंत्रालय ने इसे 1 अक्टूबर तक स्थगित करने की घोषणा की।
2.5 लाख रुपये तक आरबीआई की मंजूरी जरूरी नहीं
आरबीआई की एलआरएस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति आरबीआई की मंजूरी के बिना सालाना 2.5 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है। 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
इन क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस नहीं लिया जाएगा
यदि आप विदेश यात्रा के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह एलआरएस का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर टीसीएस नहीं लगाया जाएगा।
2021-22 में, एलआरएस के तहत कुल 19.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण किया गया, जो 2020-21 में 12.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह 2022-23 में बढ़कर 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।