FM: 2030 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी के इतने अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने शुक्रवार को कहा कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और लोगों की बढ़ती आय के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) के 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई एसोसिएशन को वर्चुअली संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत में 6,300 से अधिक फिनटेक (fintech) हैं, जिनमें से 28 प्रतिशत निवेश प्रौद्योगिकी में, 27 प्रतिशत भुगतान में, 16 प्रतिशत कर्ज देने में और 9 प्रतिशत बैंकिंग बुनियादी ढांचे में हैं, जबकि 20 प्रतिशत से अधिक अन्य क्षेत्रों में हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे साबित होता है कि ये फिनटेक किसी एक जगह केन्द्रित न होकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधिओं में फैले हुए हैं.

2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेज बढ़त संभव

वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2020 में डिजिटल अर्थव्यवस्था 85 से 90 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थी. और इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच लोगों की बढ़ती आय और देश में युवाओं की संख्या को देखते हुए उम्मीद है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेज उछाल देखने को मिलेगा और साल 2030 तक यह 800 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएंगी. वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार के कदम भी इस मामले में मददगार रहे हैं सरकार के द्वारा ई-केवाईसी और ई-आधार जैसी तकनीक की शुरुआत करने से रिटेल निवेशकों को शेयर बाजार तक आसान पहुंच मिली है. उन्होने जानकारी दी कि इन कदमों से खुदरा निवेशकों के खातों की संख्या मार्च 2016 तक लगभग 4.5 करोड़ खातों से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक 8.8 करोड़ खातों तक पहुंच गई है.यानि इसमें दोगुना बढ़त देखने को मिली है.

इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से तेज होगी ग्रोथ

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेट की पहुंच में 10 प्रतिशत की वृद्धि से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के बजट में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की घोषणा की गई है. उन्होने कहा कि ये इकाइयां एक जगह से काम कर सकते हैं, लेकिन वे कितने भी जिलों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम 75 जिलों को कवर करने का भी लक्ष्य बना रहे हैं और मुझे लगता है कि डीपीयू बैंकिंग सेवाओं की बेहतर पहुंच मुहैया कराएंगे. अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा था कि हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. सरकार लगातार इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और आजादी के 75 साल पूरे होने पर उन्होंने देश के 75 जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव दिया , निफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के संबंध में, वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी में 8.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 4.5 अरब ट्रांजेक्शन हुए हैं.