Finance Minister: फाइनेंस मिनिस्टर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खपत को बढ़ावा देने के लिए वेतनभोगी वर्ग के हाथों में अधिक पैसा उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्तरों में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित बदलावों के बाद नई कर व्यवस्था Arrangement में वेतनभोगी कर्मचारी सालाना आयकर में 17,500 रुपये तक बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है. इसी तरह, सेवानिवृत्त लोगों की पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी।
कई करदाताओं ने वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद गणना पद्धति को अपनाया कि वे करों में 17,500 रुपये कैसे बचाएंगे।
इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस में पार्टनर दीपेश जैन बताते हैं;
स्लैब शुल्क कम करने का असर 10,000 रुपये होगा.
मानक कटौती 30% पर 25,000 रुपये अतिरिक्त = 7,500 रुपये कर बचत: 10,000 रुपये + 7,500 रुपये = 17,500 रुपये
सीए (डॉ.) सुरेश सुराणा ने वित्त मंत्री के बयान के पीछे के गणित को समझा।
आइए रुपये की ऐसी बचत के विवरण को समझें। 17,500.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएसी के तहत नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित Revised/प्रस्तावित कर दरें (लागू फॉर्म निर्धारण वर्ष 2025-26)
उदाहरण: यह मानते हुए कि श्रीमान ए एबीसी लिमिटेड के कर्मचारी हैं और उनकी वेतन आय रु. नई कर व्यवस्था के तहत 24,00,000।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए टैक्स ब्लॉक
नवीनतम आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से लागू होंगे। क्या नई कर व्यवस्था अब लोकप्रिय है?
पिछले वित्तीय वर्ष में, दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के लिए आवेदन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आईटी रिटर्न दाखिल किए गए।