सरकार के सामने रखी अपनी मांग, FICCI को बजट से बड़ी उम्मीद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय बजट से पहले उद्योग निकाय FICCI ने सरकार से फेरोनिकेल (Ferronickel) पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को शून्य करने और स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर 12.5 प्रतिशत का उच्च शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं।

अपनी बजट सिफारिशों में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FFICI) ने सरकार से 31 मार्च, 2022 के बाद स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर शून्य शुल्क जारी रखने का आग्रह किया है। वर्तमान में फेरोनिकेल पर 2.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क है। ऐसे ही, स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर यह 7.5 प्रतिशत है। स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर 31 मार्च, 2022 तक शून्य सीमा शुल्क लागू है।

FFICI ने फेरोनिकेल पर शून्य शुल्क का मामला उठाते हुए कहा कि यह स्टेनलेस स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। स्टेनलेस स्टील उद्योग फेरोनिकेल और स्टेनलेस-स्टील स्क्रैप मार्गों के माध्यम से अपनी निकेल (Nickel) की थोक आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि शुद्ध निकेल बहुत महंगा है।

देश में फेरोनिकेल की अनुपलब्धता के कारण, घरेलू स्टेनलेस स्टील उत्पादक जापान, दक्षिण कोरिया और ग्रीस जैसे देशों से इसे आयात करने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण यह है कि भारत में निकेल अयस्क की कमी है और इसलिए देश के भीतर फेरोनिकल का कोई उत्पादन नहीं होता है। भारत-आसियान एफटीए और भारत-जापान सीईपीए के कारण इंडोनेशिया और जापान से उत्पन्न होने वाले फेरोनिकल पर कोई सीमा शुल्क लागू नहीं है।

स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाने पर FFICI ने कहा, "विभिन्न कारणों से इन कर्तव्यों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।" FFICI के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। 2020-21 में मासिक औसत 34,105 टन से जुलाई 2021 में आयात 127 प्रतिशत बढ़कर 77,337 टन हो गया। ये उच्च आयात, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता है।