किसानों को इस स्कीम में मिलेगी 40 लाख रुपये की मदद, जानिए प्रॉसेस

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद (Farmers help) के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से एक है हाइटेक नर्सरी की स्थापना के लिए मदद. इसके लिए 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. यह स्कीम (Scheme) प्रदेश के 45 के लिए लागू की गई है. केंद्र सरकार द्वारा फंडेड इस स्कीम से बागवानी किसानों को काफी लाभ मिल सकता है. योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंश 60 और 40 के अनुपात में है.

योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य हर्टिकल्चर मिशन समिति तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला हर्टिकल्चर मिशन समिति का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 में किया गया है. उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. आरके तोमर का कहना है कि इस योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy) 50 फीसदी है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है.

आवेदक को यह पैसा आधुनिक नर्सरी की स्थापना के लिए मिलेगा. जिसमें पॉलीहाउस, नेटहाउस, ड्रिप इरीगेशन (Drip irrigation) आदि की व्यवस्था हो. यह क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी है. यानी आवेदक को किसी बैंक से लोन (Bank Loan) लेना होगा. इसके लिए उसे आवेदक को प्रोजेक्ट बनवाना होगा. प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद सरकार पैसा देगी.

कैसे मिलेगा पैसा

-सबसे पहले कृषि विभाग की वेबसाइट पर इस सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा.

-उसके बाद नर्सरी का प्रोजेक्ट तैयार करेगा.

-यह प्रोजेक्ट लोन के लिए बैंक में सबमिट करेगा.

-आवेदक चाहे तो पहले बैंक से लोन अप्रूव्ड करवा ले.

-या फिर बैंक कसेंट दे कि बागवानी विभाग के अप्रूवल के बाद वो लोन दे देगा.

-इसके बाद किसान नर्सरी तैयार करेगा.

-विभाग की ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी उसे चेक करेगी.

-नर्सरी की जियो टैगिंग भी होगी.

-सबकुछ ठीक रहा तो विभाग 40 लाख रुपये रिलीज कर देगा.

-पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिसमें बैंक ने लोन दिया है.