अगर आप किराएदार हैं तो ये खबर जरूर देखें... सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि किराएदारों को मकान के किराए के साथ जीएसटी भी देना पड़ सकता है. ज़ी 24 घंटे ने इस मैसेज के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया है। (फैक्ट चेक वायरल पोलखोल के किराएदारों को भी देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी क्या सच है क्या झूठ)
गांव से रोजगार के लिए आने वाले कई लोग शहर में किराए पर रहते हैं। ऐसे किराएदारों के एक वायरल मैसेज से खूब पसीना बहा है। अब से किरायेदारों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि अब से किराएदारों को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। तो रेत आम नागरिकों के पैरों तले खिसक गई। देखिए वायरल मैसेज ने असल में क्या कहा। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप किसी आवासीय परिसर में किराए के मकान में रहते हैं तो आपको मकान किराए के अलावा 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
चूंकि यह एक सामान्य प्रश्न है, इसलिए हमने इस संदेश की पुष्टि कर ली है। फिर देखिए क्या सच निकला। आमतौर पर हर किराएदार को किराए के साथ 18 फीसदी जीएसटी देने का नियम लागू नहीं किया गया है। अगर कोई अपना घर किसी कर्मचारी को निजी इस्तेमाल के लिए पट्टे पर देता है तो जीएसटी लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जीएसटी पंजीकृत संस्था या कोई व्यक्ति किराए के मकान से व्यापार या कारोबार चला रहा है तो उसे मालिक को दिए गए किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। यानी लीज पर रहने वाली आम जनता को कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसलिए हमारे सत्यापन ने वायरल संदेश को झूठा साबित कर दिया। ऐसे किसी भी मैसेज पर विश्वास न करें।