2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान: SC ने RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
वकील ने पहले कहा था कि 2,000 रुपये के नोट अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा बिना किसी आवश्यक पर्ची और आधार जैसे आईडी प्रमाण के बदले जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं उठा रही है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अदालत है, सार्वजनिक मंच नहीं है और इस मामले को कहीं खत्म होना है। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है।
शीर्ष अदालत ने अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से एक जून को इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मावकाश के दौरान ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।
वकील ने पहले कहा था कि 2,000 रुपये के नोट अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा बिना किसी आवश्यक पर्ची और आधार जैसे आईडी प्रमाण के बदले जा रहे थे।
supreem kort neसुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी मांग पर्ची और आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं उठा रही है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अदालत है, सार्वजनिक मंच नहीं है और इस मामले को कहीं खत्म होना है। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है।
शीर्ष अदालत ने अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से एक जून को इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मावकाश के दौरान ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।
वकील ने पहले कहा था कि 2,000 रुपये के नोट अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा बिना किसी आवश्यक पर्ची और आधार जैसे आईडी प्रमाण के बदले जा रहे थे।