EPFO सदस्य अपना पीएफ बैलेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अक्टूबर में शुद्ध रूप से 12.73 लाख अंशधारक जोड़े। यह एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 10.22 प्रतिशत अधिक है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में शुद्ध रूप से 12.73 लाख अंशधारक ईपीएफओ के साथ जुड़े। एक साल पहले अक्टूबर 2020 में ईपीएफओ से 11.55 लाख सदस्य जुड़े थे।

अक्टूबर में जुड़े नए अंशधारकों में से 7.57 लाख नए सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत हुए हैं। वहीं इस महीने में करीब 5.16 लाख सदस्य ईपीएफओ से अलग होने के बाद अपने खाते को स्थानांतरित कर इससे दोबारा जुड़े। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, वेतन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 22-25 वर्ष की उम्र के कर्मचारी नए पंजीकृत होने वाले सदस्यों में सबसे ज्यादा हैं।

अक्टूबर 2021 में इस उम्र समूह के शुद्ध रूप से 3.37 लाख अंशधारक ईपीएफओ से जुड़े। इसके अलावा 18-21 साल की उम्र के भी 2.50 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने कुल मिलाकर 7.72 लाख नए अंशधारक जोड़े। यह कुल नए सदस्यों का 60.64 प्रतिशत है। स्त्री-पुरूष के आधार पर देखें तो अक्टूबर 2021 में नए पंजीकृत अंशधारकों में 2.69 लाख की संख्या के साथ 21.14 प्रतिशत महिलाएं थीं।

यहां 4 तरीके दिए गए हैं जिनसे ईपीएफओ सदस्य अपना पीएफ बैलेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं

1) बैलेंस चेक करने के लिए EPFO ​​मेंबर्स को EPFOHO UAN ENG टाइप करके 7738299899 पर SMS करना होगा।

2) या आप 011-22901406 पर एक मिस्ड कॉल भेज सकते हैं, जिसके बाद आपको पीएफ खाते की शेष राशि के विवरण के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा।

3) आप ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से भी पीएफ बैलेंस की जांच कर सकते हैं

4) आप अपने यूएएन और ओटीपी के साथ लॉग इन करने के बाद उमंग ऐप पर अपनी पीएफ पासबुक भी एक्सेस कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने 30 अक्टूबर 2021 के एक सर्कुलर में कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य खातों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर की घोषणा थी। ईपीएफओ ने कहा, "श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी से प्रत्येक सदस्य के खाते में वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज क्रेडिट करने की मंजूरी दे दी है।'