Mumbai मुंबई : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अगस्त 2024 में लगभग 9.30 लाख नए सदस्य जोड़े, जो अगस्त 2023 की तुलना में नए सदस्यों में 0.48% की वृद्धि दर्शाता है। संगठन द्वारा जारी अनंतिम पेरोल डेटा के अनुसार, ईपीएफओ ने अगस्त 2024 में 18.53 लाख शुद्ध सदस्यों को नामांकित किया, जो अगस्त 2023 की तुलना में 9.07% साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाता है। यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता को दर्शाता है, जिसे ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहलों द्वारा बल मिला है।
डेटा का एक उल्लेखनीय पहलू 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है, जो अगस्त 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का महत्वपूर्ण 59.26% है। अगस्त 2024 के लिए 18-25 आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल डेटा 8.06 लाख है। ईपीएफओ ने कहा कि यह पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले। पेरोल डेटा से पता चलता है कि लगभग 13.54 लाख सदस्य बाहर निकल गए और बाद में ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। यह आंकड़ा अगस्त 2023 की तुलना में 14.03% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। साझा किए गए डेटा के अनुसार, इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, इस प्रकार दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण की रक्षा की और अपनी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का विस्तार किया।
पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि महीने के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से लगभग 2.53 लाख नई महिला सदस्य हैं। यह आंकड़ा अगस्त 2023 की तुलना में 3.75% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, महीने के दौरान शुद्ध महिला सदस्य जुड़ाव लगभग 3.79 लाख रहा। यह अगस्त 2023 की तुलना में साल-दर-साल 10.41% की वृद्धि को दर्शाता है। महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत है। पेरोल डेटा के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्य वृद्धि लगभग 59.17% है, जिसमें महीने के दौरान लगभग 10.97 लाख शुद्ध सदस्य जुड़े। महाराष्ट्र महीने के दौरान 20.59% शुद्ध सदस्य जोड़कर सभी राज्यों में सबसे आगे है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने महीने के दौरान कुल शुद्ध सदस्यों में से प्रत्येक का 5% से अधिक योगदान दिया।