लेक्ट्रिक दोपहिया वाहन मालिकों को अब सब्सिडी की रकम लौटानी पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के एक समूह ने भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को एक प्रस्ताव सौंपा है। जिसमें कम कीमत पर बेचे गए वाहनों की सब्सिडी राशि की वापसी के लिए उपभोक्ताओं से संपर्क करने की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में शामिल कुछ कंपनियां हीरो इलेक्ट्रिक, बैंकिंग और अम्मो मोबिलिटी हैं।
ईवी निर्माताओं ने उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने के लिए सामूहिक रूप से एसएमईवी को लिखा है
दरअसल इन कंपनियों पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा था और एमएचआई ने इस मामले में फैसला सुनाया था कि कंपनियों को ग्राहकों से ज्यादा वसूली गई रकम वापस करनी होगी। इसलिए अब कंपनियां चाहती हैं कि यह रिटर्न राशि ग्राहकों से वसूली जाए। इन ईवी निर्माताओं ने उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने के लिए सामूहिक रूप से सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसएमईवी) को लिखा है। ये कंपनियां पहले से ही पिछले 18 महीनों से सरकारी बकाया और गैर-बिक्री से जूझ रही हैं।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में 7 कंपनियां चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं, जिसके बाद एमएचआई ने इन कंपनियों पर लगभग 469 करोड़ का जुर्माना लगाया। मंत्रालय ने एआरएआई और आईसीएटी जैसी वाहन परीक्षण एजेंसियों को इस कंपनी द्वारा वाहनों में इस्तेमाल किए गए घटकों की सोर्सिंग की जांच करने के लिए कहा और कहा कि जांच में पाया गया है कि हीरो इलेक्ट्रिक, रिवोल्ट बेनलिंग, एमो, लोहिया, एम्पीयर ईवी और ओकानावा जैसी आयातित कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था। बड़ी मात्रा में। जिसने नौसेना लगाकर पीएमपी कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन किया।
क्या है नियम
दरअसल नियम यह है कि विनिर्माण में 50 प्रतिशत स्थानीय स्रोतों वाले घटकों का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन कंपनियां इन नियमों की अनदेखी करती हैं और सस्ते आयातित पार्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि इन कंपनियों ने वो पार्ट्स विदेश से मंगवाए थे, जिनका निर्माण असल में भारत में होना था.