NEW DELHI नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कुछ “मुख्य विक्रेताओं” के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश “उल्लंघन” जांच के तहत छापेमारी की, आधिकारिक सूत्रों ने बताया। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुड़गांव और पंचकूला (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित इन “पसंदीदा” विक्रेताओं के कुल 19 परिसरों को कवर किया गया। पता चला है कि ईAmazon, Flipkart के विक्रेताओं पर ईडी की छापेमारी ने लगभग छह ऐसे विक्रेताओं के परिसरों से दस्तावेजों का निरीक्षण किया और कुछ की प्रतियां लीं, जिनके नाम नहीं बताए गए थे।
सूत्रों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है, क्योंकि उसे दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, जहां आरोप लगाया गया है कि वे “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित करके और सभी विक्रेताओं के लिए समान अवसर प्रदान नहीं करके भारत के एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों का उल्लंघन कर रहे थे”। दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) ने ED की कार्रवाई का स्वागत किया। CAIT के महासचिव और दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक बयान में कहा, "CAIT, कई अन्य व्यापार निकायों के साथ, पिछले कुछ वर्षों से इन मुद्दों को उठा रहा है।
मैं प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।" उन्होंने दावा किया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भी Amazon और Flipkart और उनके "पसंदीदा" विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में "संलग्न" होने के लिए "जुर्माना नोटिस" जारी किया था, जिसका छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मौजूदा नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत FDI की अनुमति है। लेकिन इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। मार्केटप्लेस मॉडल में, ई-कॉमर्स संस्थाएँ केवल तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के लिए एक मंच प्रदान कर सकती हैं और वे इन्वेंट्री के मालिक नहीं हो सकते।
वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल की कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकते। अतीत में यह बताया गया है कि सीसीआई, जो बाजार में सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, पहले से ही ई-कॉमर्स कंपनियों के कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी तरीकों की जांच कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने गुरुवार को कर चोरी के आरोप में स्वीडिश कॉलर आईडी प्लेटफॉर्म ट्रूकॉलर के कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया। स्टॉकहोम मुख्यालय वाली कंपनी ने कहा कि वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रही है। कर अधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण अभियान का उद्देश्य ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) मुद्दों से संबंधित कर चोरी के कुछ आरोपों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करना और दस्तावेजों की जांच करना था।