जीएसटी : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके. नितिन गडकरी ने डीजल इंजन पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है. नितिन गडकरी ने ये बात SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के एक कार्यक्रम में कही. हालांकि बाद में उन्होंने इसे ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए साफ किया कि सरकार फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
डीजल गाड़ियों को कहें ‘बाय-बाय’!
नितिन गडकरी का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री को इस मामले में खुद कदम उठाना चाहिए. डीजल गाड़ियों को ‘बाय-बाय’ कह देना चाहिए. अन्यथा सरकार उन पर इतना टैक्स लगा देगी कि कंपनियों के लिए उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि डीजल इंजन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और उन पर टैक्स लगाने की मांग की.
2014 के बाद से देश में डीजल कारों की संख्या में कमी आई है। नौ साल पहले यह कुल कारों का 33.5 फीसदी था, जो अब घटकर 28 फीसदी रह गया है. गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य ऑटोमोबाइल उद्योग को तेजी से डीजल से स्वच्छ और शुद्ध ईंधन विकल्पों की ओर ले जाना है।
बाद में नितिन गडकरी ने एक पोस्ट में कहा कि हार की एक वजह है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्पों को अपनाने पर जोर देना है।