NEW DELHI: नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे टिकट की खरीद और वेटिंग रूम और क्लॉक रूम शुल्क के भुगतान को जीएसटी से छूट दी गई है। इसी तरह, बैटरी से चलने वाले वाहनों और इंट्रा-रेलवे सेवाओं जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के शुल्क पर भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
यह छूट समुदायों द्वारा संचालित छात्रावासों को भी दी जाएगी। हालांकि, शर्त यह होगी कि शुल्क की ऊपरी सीमा प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये होगी और छात्र को लगातार 90 दिनों तक छात्रावास में रहना होगा। उन्होंने कहा कि होटलों को छूट का फायदा उठाने से रोकने के लिए यह शर्त पेश की गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित छात्रावासों को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है।