एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं. इस सिलसिले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है. दिल्ली में अब डिलीवरी, टैक्सी सर्विस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी कर दिया गया है. 15 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है. इस घोषणा के मुताबिक, डिलिवरी सर्विस के लिए अब फ्लीट में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल किया जाएगा. इस तरह दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एग्रीगेटर नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी किया है.

एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत अगले तीन महीने के भीतर जितने भी दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे, उनमें कम से कम 10 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए. उसी तरह, चार पहिया वाहनों में 5 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होना जरूरी है. मार्च 23 तक नए वाहनों की खरीदारी में 50 फीसदी दोपहिया वाहन और 25 फीसदी चार पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होना जरूरी है. केजरीवाल सरकार ने फिलहाल ड्रॉफ्ट पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में रखा है. अगले 60 दिनों तक जनता अपनी राय दे सकती है जिसके बाद सरकार पॉलिसी को अंतिम रूप देगी.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इंसेंटिव की भी घोषणा

केजरीवाल सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट का भी गठन किया है. यह कमीशन दिल्ली से सटे NCR राज्यों को भी इस तरह की पॉलिसी लेकर आने के लिए प्रोत्साहित करेगा. दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अनुरूप अपनी एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार की है. इस पॉलिसी के तहत सरकार की तरफ से इंसेंटिव की भी घोषणा की गई है. परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस पॉलिसी की मदद से पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी.

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा

इससे पहले अगस्त 2020 में केजरीवाल सरकार ने Delhi Electric Vehicle Policy को शुरू किया था. इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार की ओर से 30 हजार से लेकर 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. दरअसल दिल्ली में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल 0.2 फीसदी है. जिसे बढ़ाकर सरकार 2024 तक 25 फीसदी करने का लक्ष्य है.

100 लोकेशन पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे

इस पॉलिसी तहत दिल्ली के 100 लोकेशन्स पर 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. अगर किसी पार्किंग एरिया की कैपेसिटी 100 वाहन से ज्यादा होगी तो उसके लिए 5 फीसदी स्पेस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रिजर्व रखना होगा. प्रदूषण कम करने के लिए इस पॉलिसी के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. साथ ही युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

DTC में पहली इलेक्ट्रिक बस को शामिल किया गया

इधर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी DTC के बेड़े में भी इलेक्ट्रिक बस को शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बेड़े में शामिल की गई पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि अप्रैल तक DTC के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बस शामिल की जाएगी. फरवरी तक 50 नई इलेक्ट्रिक बस आ जाने की संभावना है. सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में इस संख्या को 2000 के पार पहुंचाना है.