नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की दिशा में सरकार का फोकस जारी है। 7 अक्टूबर को प्रस्तावित GST काउंसिल की बैठक में टैक्स व्यवस्था से जुड़े प्रोसेस में सुधार और कारोबारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। वहीं IDBI बैंक में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
GST व्यवस्था में हाल के वर्षों में रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रिटर्न और विवाद समाधान से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर लगातार काम हुआ है। सरकार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन का बोझ कम करने के साथ सिस्टम को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, GST में पहले भी छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए सरल रजिस्ट्रेशन, जोखिम आधारित प्रोविजनल रिफंड और छोटे निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया आसान करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कारोबार करने में आसानी बढ़ाना और टैक्सपेयर्स को तेजी से सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगामी बैठक में भी दरों में बदलाव के साथ या उससे अलग प्रक्रियागत सुधार महत्वपूर्ण विषय रह सकते हैं। हालांकि 7 अक्टूबर की बैठक के विस्तृत आधिकारिक एजेंडे और उसमें लिए जाने वाले अंतिम फैसलों की पुष्टि बैठक के बाद जारी सिफारिशों से ही होगी।
दूसरी ओर IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के रिकॉर्ड में IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया दर्ज है। इसके लिए सरकार ने पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रारंभिक सूचना ज्ञापन से संबंधित प्रक्रिया शुरू की थी। IDBI बैंक का विनिवेश लंबे समय से सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसमें सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी से जुड़ी रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया है। अंतिम सौदा नियामकीय मंजूरियों, बोली प्रक्रिया और अन्य निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।
GST सुधार और IDBI बैंक विनिवेश दोनों सरकार की आर्थिक नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। GST के मामले में जोर टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और कारोबारियों की प्रक्रियागत परेशानियां कम करने पर है, जबकि IDBI बैंक के मामले में रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल 7 अक्टूबर की GST काउंसिल बैठक में होने वाले अंतिम निर्णयों पर नजर रहेगी। बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रक्रियागत सुधारों से जुड़े किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और उनके लागू होने की समयसीमा क्या होगी।
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