केंद्र ने असम के हूलॉक गिब्बन अभयारण्य में तेल और गैस अन्वेषण को सैद्धांतिक मंजूरी दी

Guwahatiगुवाहाटी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने असम में लगभग 4.50 हेक्टेयर वन भूमि को वेदांता समूह की एक कंपनी द्वारा तेल और गैस की खोज के लिए उपयोग करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह भूमि विलुप्तप्राय हूलॉक गिब्बन की प्रजाति है। केयर्न ऑयल एंड गैस जोरहाट जिले में हूलोंगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल की खोज करेगी। यह भारत की एकमात्र वानर प्रजाति का एकमात्र निवास स्थान है।

परिवेश पोर्टल पर प्रकाशित कार्यवृत्त के अनुसार, मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने 27 अगस्त को एक बैठक के दौरान 4.49 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। 8 अगस्त को असम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन ने मंजूरी की सिफारिश करते हुए कहा कि यह परियोजना “राष्ट्रीय हित” में है। अधिकारी ने बताया कि परियोजना स्थल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, इस क्षेत्र का उपयोग जंगली हाथियों द्वारा अभयारण्य और देसोई घाटी रिजर्व वन के बीच आवागमन के लिए भी किया जाता है।

"ईएसजेड (पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र) में जंगली जानवरों का संरक्षण और प्रबंधन हाथियों और अन्य जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, देसोई घाटी आरएफ (रिजर्व फॉरेस्ट) में उपर्युक्त परियोजना को लागू करते समय उचित वैज्ञानिक हस्तक्षेप करना होगा," प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पेड़ों की न्यूनतम कटाई की जाएगी और वन्यजीवों और उनके आवासों को कोई नुकसान नहीं होगा। 5.57 करोड़ रुपये के बजट के साथ वन्यजीव संरक्षण और मानव-पशु संघर्ष प्रबंधन योजना भी प्रस्तुत की गई है। चरण-1 मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए, मंत्रालय के पैनल ने राज्य सरकार को मई 2020 की बाघजान विस्फोट घटना पर एक संसदीय रिपोर्ट में उल्लिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया।