Business: आज से बदल गए पैसों के लेन-देन से जुड़े सभी बड़े नियम

बिज़नेस: 1 अक्टूबर 2024 से भारत में कई नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें वीजा से लेकर एनएसई और बीएसई, सरकारी योजनाएं और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। जानिए हर एक के बारे में।

1,000 वीजा मिलेंगे- ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय नागरिकों को सालाना 1,000 वर्क वीजा और हॉलिडे वीजा देने की तैयारी कर रहा है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक निगम और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) का हिस्सा है, जो दिसंबर 2022 से लागू हो गया है। इस पहल को दोनों देशों के बीच संबंधों, खासकर मोबिलिटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

एनएसई और बीएसई ने ट्रांजेक्शन चार्ज में किया बदलाव-बीएसई और एनएसई ने अपने ट्रांजेक्शन चार्ज में बदलाव किया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। बीएसई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, संशोधन के बाद इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज 3250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू कर दिया गया है। हालांकि, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अन्य कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजेक्शन चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सेंसेक्स फिफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में हर एक करोड़ रुपये के प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर ट्रांजेक्शन चार्ज 500 रुपये है।

अनचाही कॉल और कॉल ड्रॉप के नियम- अब टेलीकॉम सेवाएं आपके लिए और भी बेहतर होंगी। कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल से जुड़े ट्राई के 2 नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। कंपनियों पर 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनचाही कॉल से जुड़े फिल्टर भी एक्टिवेट करने होंगे। अनचाही कॉल करने वाली कंपनियों को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। मैसेज भेजने के लिए 'व्हाइटलिस्ट' में शामिल होना जरूरी है। अब तक 3,000 कंपनियों को व्हाइटलिस्ट किया जा चुका है।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। यह 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। इस साल का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य कर संबंधी विवादों के समाधान को सरल बनाना और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाना है। इससे इन मामलों से संबंधित मुकदमेबाजी कम होगी और निपटान की लागत भी कम होगी।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नए नियम - भारत के पसंदीदा टैक्स सेविंग निवेश साधनों में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी मदद से अब अनियमित खातों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। योजना के तहत अनियमित खातों को कम करने के लिए ये नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और ये मानदंड 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। ये दिशा-निर्देश अनियमित खातों को बंद न करने या प्राथमिक खातों में विलय न करने पर मिलने वाले ब्याज के बारे में चीजें स्पष्ट करेंगे। दरअसल, ये नियम इस बात पर स्थिति स्पष्ट करेंगे कि अनियमित खातों के मामले में फंड का निपटान कैसे किया जाएगा।

एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड नियम - एचडीएफसी इनफिनिया क्रेडिट कार्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) के लिए एक प्रीमियम कार्ड है। एचडीएफसी बैंक ने 1 अक्टूबर से अपने इनफिनिया क्रेडिट कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड रिडेम्पशन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका असर एचडीएफसी स्मार्टबाय के जरिए एप्पल उत्पादों और तनिष्क वाउचर के लिए रिडेम्पशन पर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से, इन्फिनिया कार्डधारकों को एक कैलेंडर तिमाही में केवल एक एप्पल उत्पाद के लिए अंक भुनाने की अनुमति होगी।