New Delhi नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-2025 पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होगा। केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय का विवरण होता है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है, "राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा।"
भले ही अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया हो, लेकिन व्यवहार में, यह वित्त मंत्री ही होता है जो संसद में केंद्रीय बजट पेश करता है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन दिन-प्रतिदिन के शासन में सीधे भाग नहीं लेता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सरकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होती है।
यहाँ केंद्रीय बजट के बारे में 10 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें शुरुआती लोगों के लिए आसान तरीके से समझाया गया है:
1. केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक वित्तीय योजना है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।
2. केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, आमतौर पर हर साल फरवरी के पहले दिन। हालाँकि, चुनावी वर्षों में, दो-भाग का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है, उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है।
3. सरकार करों (आयकर, जीएसटी, आदि), ऋण और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती है।
4. बजट रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचा और सब्सिडी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खर्चों की रूपरेखा तैयार करता है।
5. राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर है। सीधे शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है, जिससे कमी होती है। सरकार इस कमी को उधार लेकर, अधिक पैसे छापकर या बचाए गए धन का उपयोग करके पूरा करती है।
6. बजट आवंटन से तात्पर्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को उनकी संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन के वितरण से है।
7. दो बजट होते हैं - राजस्व बजट (दिन-प्रतिदिन के खर्च) और पूंजीगत बजट (दीर्घकालिक निवेश)।
8. बजट करों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन में बदलाव के माध्यम से नागरिकों को प्रभावित कर सकता है।
9. बजट विभिन्न सरकारी विभागों और हितधारकों के बीच चर्चा, बैठकों और परामर्शों की एक श्रृंखला के माध्यम से तैयार किया जाता है।
10. केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की आर्थिक वृद्धि, विकास और सामाजिक कल्याण पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।