मुंबई Mumbai, 30 जुलाई सोमवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में नियुक्तियों में वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 9.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो महत्वपूर्ण सरकारी पहलों के कारण कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत है। स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज द्वारा रोजगार परिदृश्य रिपोर्ट, 23 उद्योगों में 1,417 नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर अप्रैल-सितंबर 2024-25 के बीच की अवधि के लिए रोजगार में बदलावों को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया है कि 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने कार्यबल का विस्तार करने की योजना बनाई है, 20 प्रतिशत ने कटौती की आशंका जताई है, और 18 प्रतिशत ने वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद जताई है।
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में, दिल्ली 56 प्रतिशत के साथ मौजूदा नौकरी स्थानों में सबसे आगे है, इसके बाद बेंगलुरु 53 प्रतिशत और मुंबई 52 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। जयपुर 14 प्रतिशत के साथ नए नौकरी स्थानों के लिए सबसे आगे है, जबकि बेंगलुरु, चेन्नई और वडोदरा 13 प्रतिशत के साथ बराबरी पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रवृत्ति स्थापित महानगरों में वृद्धि को दर्शाती है, जबकि टियर-2 शहरों में उभरते अवसरों को दर्शाती है, जो संभवतः बुनियादी ढांचे के विकास, नीतिगत प्रोत्साहन और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार से प्रेरित है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत का ऊर्जा क्षेत्र 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। देश ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना शामिल है।
टीमलीज सर्विसेज के मुख्य रणनीति अधिकारी सुब्बुराथिनम पी ने कहा, "बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में 9.01 प्रतिशत का प्रभावशाली शुद्ध रोजगार परिवर्तन एक हरित भविष्य की ओर एक स्पष्ट मार्ग दर्शाता है। 62 प्रतिशत उद्योग प्रतिभागियों ने अपने कार्यबल का विस्तार किया है और दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों ने इस बदलाव को आगे बढ़ाया है, हमने ऊर्जा उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय बदलाव देखा है।" उन्होंने कहा, "हरित ऊर्जा पहल, उद्योग 4.0 और प्रणालीगत डीकार्बोनाइजेशन पर बढ़ता ध्यान बिजली और ऊर्जा उद्योग में कार्यबल वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। यह प्रगति न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, बल्कि रोजगार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है।"