बिटकॉइन की कीमतों में तेजी, Ethereum में भी उछाल

ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में गुरुवार को गिरावट देखी गई है. ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप (Crypto Market) 1.81 ट्रिलियन डॉलर पर मौजूद है, जिसमें पिछले दिन के दौरान 1.88 फीसदी की तेजी देखी गई है. वहीं, कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम पिछले 24 घंटों के दौरान 83.39 अरब डॉलर रहा है, जिसमें 12.52 फीसदी की गिरावट आई है. डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) में कुल वॉल्यूम वर्तमान में 8.77 अरब डॉलर है, जो 24 घंटों के कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 10.51 फीसदी है. वहीं, सभी स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins) का वॉल्यूम अब 70.05 अरब डॉलर है, जो 24 घंटों के कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 84.01 फीसदी है

बिटकॉइन की कीमत पिछले 24 घंटों के दौरान 2.55 फीसदी की तेजी के साथ मौजूदा समय में 39,392.31 डॉलर है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की मौजूदगी वर्तमान में 41.54 फीसदी है, जिसमें एक दिन के दौरान 0.32 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है.

Tether में दिखी गिरावट

वहीं, Ethereum 1.33 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,34,132.1 रुपये पर पहुंच गया है. जबकि, Tether 24 घंटों में 0.29 फीसदी गिरकर 81.17 रुपये पर आ गया है. Cardano 0.59 फीसदी की तेजी के साथ 68.3999 रुपये पर मौजूद है.

दूसरी तरफ, Binance Coin 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 31.595.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

XRP की बात करें, तो इस क्रिप्टोकरेंसी में पिछले 24 घंटों के दौरान 0.15 फीसदी की गिरावट देखी गई है. यह क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान में 52.6041 रुपये पर ट्रेड कर रही है. वहीं, Polkadot 0.08 फीसदी गिरकर 1,378.80 रुपये पर आ गई है. जबकि, Dogecoin 0.78 फीसदी गिरकर 11.3558 रुपये पर ट्रेड कर रही है.

डिजिटल करेंसी कैश की ले सकती है जगह: RBI डिप्टी गवर्नर

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कुछ दिन पहले एक वेबिनार में कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भारत में कैश पर आधारित ट्रांजैक्शन्स की कुछ हद तक जगह ले सकती है. शंकर ने कहा था कि पिछले पांच सालों में, जहां डिजिटल भुगतान भारत में करीब 50 फीसदी की औसत सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ा है. वहीं, करेंसी की सप्लाई करीब दोगुनी हो गई है.

इसके अलावा सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए लिस्ट किया था. इसे पहले बजट सत्र के लिए भी लिस्ट किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका था, क्योंकि सरकार ने इस पर दोबारा काम करने का फैसला लिया था.