Tax exemption: ट्रेजरी विभाग पुरानी कर-मुक्त प्रणाली में कोई बदलाव किए बिना नई प्रणाली के तहत Income Tax Payersके लिए मानक कटौती सीमा पर विचार कर रहा है। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी में है. पूंजीगत लाभ कर प्रणाली में बड़े बदलाव करना संभव नहीं है। हालांकि, आयकर विभाग इस मामले की समीक्षा चाह रहा है। सभी परिसंपत्ति वर्गों में होल्डिंग अवधि को समान करने के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन सरकार कम से कम अभी के लिए इस प्रणाली को बदलने के लिए अनिच्छुक हो सकती है।
बजट पर चर्चा शुरू
हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बजट के मसौदे पर चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय वर्तमान में विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रहा है और पीएमओ की प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अन्य सरकारी विभागों से इनपुट मांगेगा। अधिकांश मंत्रालय करदाताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए कर छूट की वकालत करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समूह ने मोदी शासन का समर्थन किया, लेकिन अब वे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे करों के बदले मिलने वाले लाभों के बारे में चिंता जता रहे हैं।
नौकरीपेशा लोगों के लिए फायदेमंद
बजट 2023 में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं और पेंशनभोगियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की। इस मानक कटौती में डिफ़ॉल्ट विकल्प होता है जब तक कि कोई करदाता इसे माफ करने का चुनाव नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत, 7 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई है। इस परिवर्तन ने इस स्तर तक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत करों का भुगतान करने से छूट दी।